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PM kisan 20th Installment may release this week beneficiaries get 2000 rupees 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त! चेक करें डिटेल, Business Hindi News

पीएम किसान योजना के तहत देशभर के पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में 2000 रुपये करके भेजती है। रिपोर्ट बताती है कि 9 करोड़ से अधिक किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 19 June 2025 06:06 PM

PM Kisan 20th Installment: पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 20 वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में मोदी सरकार इसी सप्ताह पैसे ट्रांसफर कर सकती है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते 20 जून को पीएम मोदी बिहार के सीवान जाएंगे। उनके स्वागत के लिए राज्य में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार सिवान से देशभर के 9.88 करोड़ से अधिक किसानों को योजना की 20वीं किस्त का सौगात देंगे। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

क्या है पीएम किसान योजना

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के तहत 22000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए थे। 19वीं किस्त फरवरी 2025 में बिहार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जारी की गई थी। पीएम किसान योजना के तहत देशभर के पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में 2000 रुपये करके भेजती है। रिपोर्ट बताती है कि 9 करोड़ से अधिक किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

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किसानों को करना होगा यह काम

किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार उनके बैंक खातों से सही तरीके से जुड़ा हुआ है। खाता संख्या, IFSC कोड या निष्क्रिय बैंक खातों में बेमेल के कारण पहले भी भुगतान विफल हो चुके हैं। इसके अलावा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा भूमि स्वामित्व सत्यापन एक महत्वपूर्ण पात्रता आवश्यकता बनी हुई है। जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड अधूरे या असत्यापित हैं, उन्हें देरी या अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।

कृषि मंत्रालय ने सभी लाभार्थियों से आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया है। जिन लोगों को समस्या आ रही है, उन्हें समय पर समाधान के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाने या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

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