ईरान ने परमाणु निगरानी एजेंसी से सहयोग बंद कर दिया तो क्या होगा

आईएईए ने दो दशकों से अधिक समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी में अहम भूमिका निभाई है.

2015 में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, चीन, रूस और जर्मनी जैसे छह ताक़तवर देशों के साथ एक परमाणु समझौता किया था.

इस समझौते के तहत ईरान ने परमाणु संवर्द्धन का स्तर सीमित रखने और प्रतिबंधों में राहत के बदले अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण का दायरा बढ़ाने पर सहमति दी थी.

लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए. इसके बाद ईरान ने समझौते के कुछ प्रावधानों की अनदेखी शुरू कर दी.

उसने उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्द्धन शुरू कर दिया, अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी, और कुछ परमाणु स्थलों पर संयुक्त राष्ट्र के निगरानी कैमरे तक बंद कर दिए.

हालांकि आईएईए ने बुनियादी निरीक्षण जारी रखा, लेकिन पहले की तुलना में कम उपकरणों और सीमित जानकारी के साथ, क्योंकि ईरान अब भी अप्रसार संधि का हिस्सा बना हुआ है.

जून 2025 के संघर्ष से पहले आईएईए के निरीक्षक ईरान में मौजूद थे और उन्होंने 60 फ़ीसदी शुद्धता वाले 400 किलोग्राम से अधिक संवर्द्धित यूरेनियम के भंडार की पुष्टि की थी.

60 फ़ीसदी शुद्धता का स्तर ‘हथियार-ग्रेड यूरेनियम’ से एक स्तर नीचे होता है, लेकिन इससे बहुत कम समय में परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.

यह स्तर नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक संवर्द्धन से काफ़ी अधिक है.

12 जून को आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईरान ने अपने प्रमुख परमाणु संयंत्रों तक पहुंच की अनुमति न देकर परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है.

साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया कि ईरान ने अघोषित परमाणु साइटों पर यूरेनियम के अंश मिलने के मामलों में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और वह आईएईए की निगरानी सीमित करने की दिशा में बढ़ रहा है.

आईएईए बोर्ड में शामिल 35 देशों में से 19 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी शामिल थे. जबकि रूस, चीन और बुर्किना फ़ासो समेत तीन देशों ने इसका विरोध किया.

ईरान ने इस प्रस्ताव को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया था. इसके ठीक एक दिन बाद इसराइल ने ईरान की कई परमाणु साइटों को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए.