शिक्षकांच्या पगाराचा ‘शालार्थ’ घोटाळा; बडे अधिकारी अटकेत, चौकशीत आतापर्यंत काय समोर आलं?

त्यानंतर त्या शिक्षकाला नियमित केलं जातं. नियमित झाल्यानंतर त्या शिक्षकाचा शालार्थ आयडी काढला जातो, त्याद्वारे शासनाकडून त्याला पगार सुरू होतो.

हे आयडी तयार करण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना असतात.

पण, हेच शालार्थ आयडी तयार करताना काही बनावट कागदपत्र जोडण्यात आल्याचं समोर आलं. तसंच काही अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षकांचेही शालार्थ आयडी तयार करून शासनाच्या तिजोरीतून पगार काढण्यात आले.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, एखादा शिक्षक 2015 मध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त झाला असेल आणि 2022 मध्ये तो नियमित झाला असेल तर त्याची शालार्थ आयडी तयार करून त्याला 2022 पासूनचा पगार मिळायला पाहिजे.

पण, गैरव्यवहार करत अधिकचे पैसे मिळवण्यासाठी या शिक्षकांची नियुक्ती मागील तारखेत दाखवून अनेक वर्षांचं थकीत वेतन उचलण्यात आलं.

हा सगळा घोटाळा संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातल्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चालत होता, अशी माहिती एसआयटीच्या प्रमुख आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुनिता मेश्राम यांनी दिली.

शिक्षण विभागाला याबाबत संशय आल्यानंतर पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी नागपूर विभागीय अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी समिती नेमली.

त्यांना नागपूर जिल्ह्यातील 580 शिक्षकांचे बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचं आढळलं. ती यादी शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आली.

यादीची प्राथमिक तपासणी केली असता शालार्थ आयडी प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करून किंवा त्याचा गैरवापर करून ड्राफ्ट जनरेट केल्याचं सुरुवातीला समोर आलं होतं.

तसंच जिल्हा परिषद नागपूरमधील प्राथमिकचे वेतन व भविष्य निर्वाहचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांनी वेतन देयक आणि थकीत देयक काढण्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलं होतं.

या प्रकरणात शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी नीलेश वाघमारे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्या निलंबनाच्या आदेशातच बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचा उल्लेख होता.

या प्राथमिक चौकशीनंतर नागपूरच्या सायबर पोलीस ठाण्यात, आयडी-पासवर्ड हॅक करून बनावट शालार्थ आयडी तयार केल्याची तक्रार शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी दिली होती.

त्यानुसार सायबर पोलिसांनी तपास सुरू केला. सायबर पोलिसांनी सुरुवातीला शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयातील लिपिक सुरज नाईकला अटक केली.

या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे लक्षात येताच या प्रकरणात नागपूर सायबर पोलिसांनी एसआयटीची स्थापना केली. सध्या एसआयटीद्वारे या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी उल्हास नरड यांना अटक केल्यानंतर एकामागून एक लिंक समोर येत गेल्या. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक लक्ष्मण मंघाम यांना अटक करण्यात आली होती.

त्यांच्या चौकशीतून नागपूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांना अटक करण्यात आली.

विशेष म्हणजे चिंतामण वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखालीच सुरुवातीला शिक्षण विभागानं चौकशी समिती स्थापन केली होती.

त्यानंतर निवृत्त शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी, माजी विभागीय उपसंचालक वैशाली जामदार या बड्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. तसेच शिक्षण विभागातील काही लिपिकांनाही अटक करण्यात आली आहे.

एसआयटीनं तपास हाती घेतल्यानंतर 9 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी उल्हास नरड, अनिल पारधी या बड्या अधिकाऱ्यांसह सुरज नाईक, सागर भगोले, भारत ढवळे या लिपिकांना जामीन मंजूर झाला आहे.

वैशाली जामदार यांच्यासह चिंतामण वंजारी आणि मंघाम यांचा जामीन कोर्टानं फेटाळून लावला आहे. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत, अशी माहिती सुनिता मेश्राम यांनी दिली.

जशा लिंक समोर येत आहेत त्यानुसार काही संस्थाचालकही रडारवर आहेत. धापेवाडा इथल्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी बहुद्देशीय शिक्षण संस्थेच्या सचिव दिलीप धोटे यांना अटक करण्यात आली आहे.

त्यांच्या संस्थेच्या दोन शाळा असून त्यांनी शिक्षकांची बोगस नियुक्ती केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सध्या ते पोलीस कोठडीत असून त्यांची चौकशी सुरू आहे.

शासनानं सुरुवातीलाच निलंबनाची कारवाई केलेले वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं.

एसआयटीच्या प्रमुख सुनिता मेश्राम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर पोलीस ठाण्यात सुरुवातीला शालार्थ आयडी हॅक किंवा त्याचा गैरवापर झाल्याची तक्रार आली होती.

पण, एसआयटीनं तपास केला असता शालार्थ आयडी हॅक झाला नसल्याचं समोर आलं आहे. कारण, बनावट आयडी तयार करण्याच्या प्रस्तावावर या बड्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.

विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांनीच अप्रूव्हल दिलं आहे. कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या असल्याचंही समोर आलं आहे.

तसेच सगळ्यात जास्त बनावट शालार्थ आयडी निलंबित शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या कार्याकाळात तयार झाले आहेत.

शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशावरूनच लिपिक शालार्थ आयडी तयार करतात. हे आयडी फक्त कार्यालयातून नाही, तर घरातूनही सुद्धा तयार करण्यात आले आहेत.

यामध्ये कोणीही एक मुख्य आरोपी नसून अधिकारी, लिपिकांसह शाळेचे संस्थाचालक अशा सगळ्यांनी संगनमतानं केलेला हा घोटाळा आहे. यामध्ये 600 च्या वर शिक्षक, 50-60 संस्थाचालकांचा समावेश असून सध्या 40 शाळांची तपासणी सुरू आहे.

यादीमध्ये नाव असलेल्या शिक्षकांनाही देखील चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. पण, भीतीपोटी शिक्षक चौकशीला सहकार्य करत नाहीत.

सध्यातरी हा घोटाळा जवळपास 200 कोटी रुपयांचा असल्याचा अंदाज आहे. मात्र त्याचा नेमका आकडा हा एसआयटीची चौकशी पूर्ण झाल्यावरच समोर येईल. कारण, अजून अनेक शाळांचा चौकशी सुरू आहे.

बनावट शालार्थ आयडी तयार केलेल्या शिक्षकांचे पगार सध्या शासनानं थांबवले आहेत.

तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे त्यांनी या घोटाळ्यात किती पैसा लाटला त्यासाठी बँकेला पत्र पाठवण्यात आलं आहे. या अधिकाऱ्यांची बँक खाती गोठवण्याचं काम सुरू आहे.

बीबीसी मराठीने याबाबत माहिती शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले की, “संबंधित आयडींवरील पगार बंद केले आहेत. सायबर पोलिसांच्या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होईल. शिवाय त्या शिक्षकांना नोकरीवरून काढले जाईल.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)